समाचार

करको दर घटाउने विषयले गण्डकी प्रदेश सरकारमा विवाद

२ असोज, पोखरा । करको दर घटाउने विषयले गण्डकी प्रदेश सरकारमा विवाद सुरु भएको छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलेसहित केही मन्त्रीले अहिले आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको करका दरहरु घटाउन कसरत गरिरहेका छन् भने अर्थमन्त्री रामजी बराल त्यसको विपक्षमा छन् ।

१ असारमा अर्थमन्त्री बरालले प्रदेशसभामा पेश गरेर बजेटमा सांसद विकास कार्यक्रमलाई समावेश नगरेपछि प्रदेश सरकारभित्र विवाद देखिएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्रीहरु स्वयंम अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए, तर उनको दल माओवादी केन्द्रले हटाउन नचाहेपछि बराल अर्थमन्त्रीमा रहिरहे ।

अहिले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्का लगायतले जनस्तरबाट आलोचना खेपेको भन्दै करको दर हेरफेर गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारले मुख्य रुपमा वृद्धि भएको वार्षिक सवारी करको दरलाई पुरानै कायम गर्ने तयारी छ । सार्वजनिक सवारीमा लक्षित समूहलाई सहुलियत दिएबापत सरकारले राजस्वमा ६० प्रतिशत छुट दिने गरेकोमा यो वर्षदेखि ३३ प्रतिशतमा झारेको थियो । अब ६० प्रतिशत नै राजस्वमा छुट दिने गरी करको दर संशोधन गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल तथा यातायात मन्त्री खड्काको योजना छ ।

मालपोत रजिस्ट्रेसनमा अशंबण्डा तथा नामसारीमा लाग्ने करको दर बढाएको थियो । यसलाई पनि पुरानै कायम गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको तयारी छ ।

करको दरबारे अध्ययन गर्न भन्दै गठित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव लैजानुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री बराललाई पनि प्रतिवेदन पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले छिट्टै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराउन चाहेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री बरालले भने संसदबाट पारित करको दर मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने र चुनावको मुखमा आएर करको दर घटाउँदा आचारसंहिता उल्लंघन हुने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले संसदमा प्रस्ताव नलगे मुख्यमन्त्री आफैंले ठाडो प्रस्ताव लैजान सक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका यातायात मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

४ समूहमा वर्गीकरण गरेर नवीकरण तथा वार्षिक सवारी कर लिइरहेको गण्डकी प्रदेशले यो आर्थिक वर्षदेखि ६ समूहमा वर्गीकरण गरी सबैमा कर बढाएको छ । दुई पांग्रे सवारी साधनदेखि हेभि इक्विपमेन्टसम्म सरकारले नवीकरण तथा वार्षिक सवारी कर बढाएको छ । गण्डकीमा अघिल्लो साल भइरहेको करको दरभन्दा १० औं हजारले बढी तिर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको थियो ।

१ सय २५ सिसीसम्मको स्कुटर तथा मोटरसाइकलको नवीकरण तथा सवारी साधन वार्षिक कर २७ सय तिरे पुग्नेमा यो आर्थिक वर्षदेखि ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२६ देखि २ सय ५० सम्म ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । २ सय ५१ देखि ४०० सम्मलाई ४ हजार ६ सय रुपैया र ४ सयमाथिका २ पांग्रे सवारी साधनले २० हजार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । २ सय २६ देखि १ सय सिसीसम्मको ५ हजार, १ सय ५१ द्येखि २ सय २५ सिसीसम्मको ६ हजार ५ सय, २ सय २६ देखि ४ सय सिसीसम्म ११ हजार, ४ सय १ देखि ६ सय ५० सिसीसम्मको २० हजार र ६ सय ५१ देखिमाथि सबैले ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएको थियो ।

१ हजार सिसीसम्मको सवारी साधन भएका व्यक्तिले वार्षिक सवारी कर २० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा २२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाइएको थियो । २५ सयदेखि ३ हजार सिसीसम्मको सवारी साधनको वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा अब ५० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । अब भने सरकारले चुनाव अगावै पुरानै दर कायम गर्न लागेको हो ।

यसैगरी घर जग्गा रिजिस्टेन, अंशबण्डा, बैंक धितो लिलाम लगायतमासमेत आर्थिक ऐनले उल्लेख्य कर वृद्धि गरेको थियो । अघिल्लो वर्षसम्म ३ पुस्ताभित्र नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यसैगरी नगरमापालिकामा १ हजार तिरे पुग्नेमा ३ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय तिरे पुग्नेमा १५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

३ पुस्ता नाघेपछि नामसारी गर्दा झनै चर्को दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो । महानगरभित्र ३ पुस्ता नाघे पनि नामसारीमा यसअघि ३ हजार ५ सय तिरे पुग्थ्यो । अहिले १५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

नगरपालिकाभित्र ३ हजार तिरे पुग्नेमा १० जहार र गाउँपालिकाभित्र ३ पुस्तापछि १५ सय तिरे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यस्ता करहरुलाई पुरानै दरमा फर्काउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले दबाब दिइरहेका छन् ।

अशंबण्डा तथा अंश भर्पाइको पनि क्लस्टर थपघट गरेर सरकारले शुल्क बढाएको थियो । यसअघि ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.२ प्रतिशतर कर तिर्नुपर्नेमा अहिले १० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा कायम गरिएको छ । ३० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म यसअघि ०.५ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो भने २ करोडभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि १ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो । अहिले ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.५ प्रतिशत, २ करोड रुपैयाँसम्म ०.७५ प्रतिशत, ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको आर्थिक ऐनले गरेको छ । यसमा पनि पुरानै दरमा फर्काउने तयारी छ ।

अर्थमन्त्री बराल करको दर हेरफेर गर्ने पक्षमा छैनन् । भन्छन्, ‘चुनाव सन्निकट करको दर घटाउने बढाउने कुरा वाञ्छनिय मानिंदैन । पुनर्विचार गर्नपर्ने अवस्था भएमा निर्वाचन पछाडि गर्ने हो ।’

तर, मुख्यमन्त्री पोखरेल अर्थमन्त्रीले कर घटाउने प्रस्ताव ल्याउने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘कर बढाएको भन्दै जनताले चौतर्फी बिरोध गरेपछि अध्ययन कार्यदल बनाएका हौं । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ र त्यो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई पनि पठाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रतिवेदनअनुसार अर्थमन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ ।’ आफ्नो आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दैनन् भन्ने आफूलाई नलागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव नल्याए त्यसपछि मात्र अरु कुरा गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए ।

१ असारमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रदशेसभामा पेश भएको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएपछि प्रदेश सरकारभित्रै ठूलो दरार सिर्जना भयो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताको परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा बजेट छुट्याएपछि प्रदेश सरकार पनि आलोचित बन्यो ।

चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले मन्त्रीदेखि नेतासम्मका परिवारका नाममा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएन । फेरि सवारी करको विवादका कारण आलोचना खेप्नुप¥यो । सवारी करमा जनताको ढाड सेक्ने गरी २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना बढाएको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

अहिले फेरि करको दर हेरफेरको विषयलाई लिएर सरकारका मन्त्रीहरुबीच विवाद सुरु भएको छ ।

यो बेला करको दर घटबढ गर्न बाञ्छनीय छैन : अर्थमन्त्री

चुनाव सन्निकट करको दर घटाउने बढाउने कुरा वाञ्छनिय मानिँदैन । पुनर्विचार गर्नपर्ने अवस्था भएमा निर्वाचन पछाडि गर्ने हो । निर्वाचन आयोगलेसमेत राम्रो मान्दैन, ठान्दैन । निर्वाचन आयोगले खासखास विषय वस्तुहरुमा केही पहिलेदेखि नै सुझाव र निर्देशन दिइराखेको पनि छ । यसरी बारम्बार निर्वाचन आयोगले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिइरहेको सन्दर्भमा र फेरि चुनाव सन्निकट भएको सन्दर्भमा करको दर घटाउन बढाउने कुरा वाञ्छनीय हुँदैन ।

अध्ययन समितिले दिएको सुझाव के–के कुराबाट प्रेरित छन्, तिनको पनि अध्ययन गरौंला । तर, करको दर घटाउने र बढाउने कुरा यतिबेला अर्थ मन्त्रालयबाट मैले उचित ठानेको छैन । यसले धेरै थोरै कहीँकतै प्रभाव पार्ने स्थिति हुनसक्छ भनेर राजनीतिक वृत्तबाटसमेत टिप्पणी हुने स्थिति बन्न सक्छ ।

मन्त्रीहरु यो समय नमिल्दा नमिल्दै पनि चुनाव सन्निकट भएको थाहा पाउँदा÷पाउँदै पनि किन इन्ट्रेस्ट राख्नुभो भन्ने हिसाबले ध्यानआर्कषण त भएकै छ । तर फेरि मन्त्रीहरुबीचमा बेमेल हुन खोजेको छ । तर, एउटा प्रकारको हार्दिकता र आत्मियतासहित जानुपर्छ भन्ने नै मेरो मान्यता छ । अरु मन्त्रीहरुको बारेमा के हो भनेर ठ्याक्कै मैले बुझ्न सकेको छैन ।

मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो, प्रगतिशील कर सिद्धान्तअनुसार दर तोकिएको छ । ऐन हेर्नुभयो भने थुप्रै छुटहरु पनि छन् । दलित, विपन्न, लोपोन्मुख, शहिद तथा बेपत्ता परिवार, अपांगता भएकाहरु, एकल महिला र गरिबलाई त ऐनमा छुटै छुट छ । जोसँग छ उसले राज्यलाई कर तिर्ने कुरा स्वभाविक हो ।

के गर्दा अप्ठेरो पर्छ भनेर कसैले खेल खेल्छन् भने त मेरो भन्नु केही छैन । अर्को कुरा सदनमा झण्डै १ महिनाजति छलफल भएको कुरा पनि बिदितै छ । करको दरसम्बन्धी कसैले संशोधन हालेको पनि छैन । प्रतिपक्षलेसमेत करको दरबारे संशोधन हालेन । यसको मतलब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समर्थन गरेको भन्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परोस् भन्ने हिसाबले भ्रम छर्नका निम्ति एउटा प्रवृति उद्धत छ कि, क्रियाशील छ कि भन्ने बिगतका दिनमा पनि हुन्थ्यो र अहिले अनुभूति हुन्छ । आधारभूत गरिखाने बिपन्नलाई कुनै पनि मर्का छैन र हुनेहरुलाई पनि घाटा छैन । सवारी कर पनि बागमति प्रदेशसँग समान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो । त्यसका निम्ति यातायात मन्त्रीहरुकै भेलाले पनि दिशानिर्देश गरेको थियो । सरकारले करका दायरा र दरलाई समयसापेक्षाबनाउने कुरा स्वभाविक हो । यो कुरा जनताले बुझ्छन् र मलाई कुनै जोखिम पर्दैन भन्नेमा ढुक्क छु ।

चुनावका मुखमा भोट बटुल्न सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले करको दर घटाउन लाग्नुभयो भन्ने विश्वास त म गर्न सक्दिनँ । तर जसरी विषय उठ्न खोजिरहेको छ, त्यो पाटो हेर्दा कसै–कसैले त्यस्तो सोच पनि राखे कि भनेर गहिरो शंका लागेकै छ, ध्यानाकर्षण भएकै छ । स्पष्ट के पार्न चाहान्छु भने चुनावको निकटमै करका दर घटाउने, बढाउने दिशातिर जानु हुँदैन । तर, कहिँनेर सोच्न पर्ने रहेछ भने चुनाव पछाडि पनि सोच्न सक्ने परिस्थिति आउन सक्छ । चुनाव आइसकेको छ, निर्वाचन आयोगले बारम्बार निर्देशन दिइराखेको छ भने यो परिवेशमा लोकप्रिय हुन र मत तान्नका निम्ति यो विषय बनाइनु हुँदैन । चुनावलाई तरंगित बनाउने, प्रभावित बनाउने कुरा सरकारले गर्न हुँदैन भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय दृढ छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button